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YogeshwarDutt
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English to Hindi: Polarisation of societies
General field: Social Sciences
Detailed field: Journalism
Source text - English
The Right has succeeded in exploiting social, communal and sectarian fault lines
Shyam Saran
Former Foreign Secretary and senior fellow, Centre for Policy Research
There has been a sigh of relief manifest across the world as Joe Biden has succeeded to the US presidency, presaging a more predictable and more ‘normal’ conduct of domestic and external affairs under an experienced and professional administration. Biden has promised to heal a deeply divided country, to promote reconciliation and unity and to restore the democratic and liberal credentials of the US as the world’s oldest democracy. This promises to be a long haul and unlikely to be achieved during one four-year administration. He would be deemed a success if he at least manages to, as he said, ‘lower the temperature.’
The social and political polarisation on display in the US is increasingly manifest in other democracies, including our own. A key causal factor is the rising inequalities of wealth and income that undermine the most powerful appeal of democracy which is egalitarianism, the equality of opportunity it promises and the fairness with which the state will treat all its citizens. As economies develop, as technology advances, there will inevitably be winners and losers. A democratic state will have to continually ensure that it is able to redistribute rising incomes and wealth in a manner that helps those left behind to retain hope in a better future, if not for themselves, then at least for their children. It is not that globalisation in itself has spawned huge inequalities, nor that inequality is inherent in increasingly arcane and specialised technological advancement. The fault lies with public policy which has failed to distribute the benefits of globalisation more evenly. When the number of losers far outstrips the winners, and this state of affairs persists and even worsens, democracy will be challenged. This is what we witness in the US and in democracies across the world, India included.
There is an intriguing question, however. It is the political Left (in which I broadly include the liberal constituency) which has historically mobilised support among those who are at the lower end of the economic and social scale. In the present case, the Right and nativist forces have captured the imagination of the exploited and deprived. The Left targets the rich and the corporate sector; the Right does not pay a price for associating with this privileged minority and profiting from its generous funding. What explains this oddity? That there is an alliance between the populist and the powerful elements within the corporate sector is more than apparent. But the liberal and the Left have been unable to leverage this to mobilise support among those who are, in fact, at the receiving end of this powerful nexus. The Right has been remarkably successful in co-opting the ranks of the dejected and deprived to buttress its own power. How is this possible?
The Right has been able to exploit the existing social, communal and sectarian fault lines to deflect attention from its complicity in the disempowerment and the immiserisation of the majority. In the US, it is by deliberately sharpening the racial divide, stoking the fear of immigrants and loss of cultural identity that a figure like Trump was able to continue rewarding the corporate class with large tax cuts at the cost of the very services that could ameliorate the worsening economic status of the less-educated white minority. Recently, historian Rana Dasgupta has drawn attention to a very cynical insight offered by Lyndon Johnson, a former President: ‘If you can convince the lowest white man he’s better than the best coloured man, he won’t notice you’re picking his pocket. Hell, give him somebody to look down upon and he’ll empty his pockets for you.’
Dasgupta points to an ugly truth: Sometimes people can be persuaded to ‘prize the removal of others’ rights above the preservation of their own.’
And this is what is happening in the US. Can Biden change this?
Why is the Left unable to build its constituency in the ranks of the deprived? Precisely because ideologically it sees its role as transcending the societal fault lines and uniting around a more inclusive concept of egalitarianism.
We see echoes of what Johnson was alluding to in our own country. Those most affected by demonetisation were the already poor and those eking out a constantly threatened existence as small and medium enterprises and their unorganised workers. But millions were ready to stand in unending queues to get their paltry sums exchanged, their pain dulled by the belief that fat cats and money bags had been deprived of their ill-gotten gains. Except that they had not and many profited by turning their black money into white.
Or if the lowliest Hindu is made to feel superior to the best among the Muslims in the country, perhaps he is ready to accept his dire economic situation and forget who may be really responsible for his deprivation.
There was only one brief occasion when the current political dispensation was threatened and that was when the label of ‘suit-boot ki sarkar’ struck home but then it was never built up into an alternative political narrative. The Left in our country has failed precisely because it has become defensive about its core beliefs and started flirting with the narrow inclinations of the Right, for example, by doing its own religious rituals and spouting nationalist slogans. Nor is there stomach to shine the spotlight on the nexus among the politician-bureaucracy and big business that has come to dominate governments in democracies across the world.
There are parallels between the oldest and the largest democracies in the world. Both are at critical junctures in their evolution as enlightened democracies envisaged by their respective constitutions. But I believe that the future of democracy as a political ideal may likely be determined by the trajectory that India takes in the coming years rather than the US, especially when the Chinese model of authoritarian capitalism seems to be winning admirers across the world.
Translation - Hindi
समाजों का ध्रुवीकरण

सामाजिक, सांप्रदायिक और पंथिक दरारों का फायदा उठाने में दक्षिणपंथ कामयाब हो गया

श्याम सरन
पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फैलो

जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया भर में संतोष की सांस ली जा रही है। यह इस बात का पूर्व संकेत है कि अब एक अनुभवी व पेशेवर प्रशासन घरेलू और विदेशी मामलों में अधिक अनुमानित और अधिक ‘सामान्य’ रूप से काम करेगा। बाइडन ने वादा किया है कि वह बहुत गहराई तक बंट चुके देश के घाव भरेंगे, एकता और मेलजोल बढ़ाएंगे और दुनिया के सबसे पुराने प्रजातंत्र के रूप में अमेरिका की लोकतांत्रिक औऱ उदार साख को बहाल करेंगे। यह एक लंबे और कठिन सफर का वादा है, जिस पर चार साल के एक कार्यकाल में अमल होने की उम्मीद नहीं लगती है। वह कामयाब मान लिए जाएंगे अगर वह, उन्हीं के शब्दों में, इस ‘बुखार को घटा’ भी सकें।
अमेरिका में दिखाई दे रहा सामाजिक और राजनैतिक ध्रुवीकरण दूसरे लोकतंत्रों में भी झलक रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। इसका एक मुख्य कारक है आय और जायदाद में बढ़ती गैरबराबरी, जिसके कारण लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली आकर्षण – समतावाद, अवसरों की समानता का वादा और सभी नागरिकों के साथ राज्य के निष्पक्ष व्यवहार जैसी बातें धूमिल पड़ती जा रही हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं और तकनीकियां विकसित होती जाती हैं तो निश्चित रूप से सफल और विफल लोग भी सामने आते ही हैं। एक लोकतांत्रिक देश को लगातार यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वह बढ़ती आय और दौलत का पुनर्वितरण इस तरह करे कि पीछे छूट गए लोगों को मदद मिले, ताकि बेहतर भविष्य के प्रति उनकी उम्मीद बंधी रहे - अपने लिए न सही तो अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि भूमंडलीकरण ने खुद ही भारी गैरबराबरी पैदा कर दी है, न ही लगातार रहस्यमय और विशिष्ट होती जा रही तकनीकी प्रगति में असमानता अंतर्निहित है। खोट तो लोक नीति में होती है, जो भूमंडलीकरण के फायदों को सब में समान रूप से नहीं बांट पाई है। जब पराजित लोगों की गिनती विजेताओं से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यह स्थिति कायम रहे और बदतर तक होने लगे तो लोकतंत्र को चुनौती मिलने लगेगी। अमेरिका और भारत समेत दुनिया भर के दूसरे लोकतंत्रों में यही सब देखने को मिल रहा है।
हालांकि, एक सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो समाज और अर्थतंत्र में निचले पायदान पर खड़े लोगों को एकजुट कर सियासी वामपंथ समर्थन पाता रहा है। ( सियासी वापपंथ में मैं मोटे तौर पर उदार दलों को भी शामिल करता हूं।) मौजूदा माहौल में वंचितों और शोषितों के जहन पर दक्षिणपंथी और स्वदेशी सोच वाली शक्तियां छाई हुई हैं। वामपंथ के निशाने पर अमीर और कॉरपोरेट घराने होते हैं; इस गिने-चुने वर्ग से सटे होकर और इसके चंदे से मालामाल होकर भी दक्षिणपंथ को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। यह विरोधाभास कैसे समझा जाए? यह बात भी साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि लोकप्रिय तत्वों का कॉरपोरेट ताकतों के साथ गठजोड़ हो चुका है। किंतु, उदार और वामपंथी इसका फायदा उठाकर इस गठजोड़ के मारे लोगों का समर्थन जुटाने में असफल हैं। इसके उलट इसी वंचित और निराश तबके के सदस्यों का समर्थन जुटाकर दक्षिणपंथ खुद को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय रूप से कामयाब रहा है। यह कैसे मुमकिन है?
समाज में पड़ीं सामाजिक, सांप्रदायिक और पंथिक दरारों का फायदा उठाकर दक्षिणपंथ बहुसंख्यक तबके को कमजोर और दुखी करने के अपराध में अपनी मिलीभगत से ध्यान हटाने में सफल है। अमेरिका में जानबूझकर नस्ली भेदभाव बढ़ाकर, आप्रवासियों के आने और अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का खौफ दिखाकर ट्रम्प जैसा बंदा कॉरपोरेट वर्ग को टैक्सों में भारी-भरकम छूट देने में कामयाब रहा, वो भी उन सेवाओं की कीमत पर जो कम पढ़े-लिखे गोरे अल्पसंख्यक समुदायों की गिरती जा रही माली हालत को सुधार सकती थीं। हाल-फिलहाल, इतिहासकार राना दासगुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की एक सनकभरी समझ के प्रति ध्यान खींचा हैः अगर आप सबसे गरीब गोरे बंदे को कायल कर सकें कि वह सर्वश्रेष्ठ अश्वेत बंदे से बेहतर है तो वह यह भांप नहीं पाएगा कि आप उसकी जेब काट रहे हैं। जी हां, उसके सामने कोई घृणा का पात्र खड़ा कर दीजिए और वह आपके लिए अपनी जेबें खाली कर देगा।
दासगुप्ता ने एक बदरंग सच की ओर भी इशारा किया हैः कभी-कभी लोगों को इस बात के लिए भी राजी किया जा सकता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा होने से ज्यादा ‘दूसरों के अधिकारों को छीनने को पुरस्कृत करें।‘
और अमेरिका में यही हो रहा है। क्या बाइडन इसे बदल सकेंगे?
वंचित वर्ग में जड़ें जमाने में वामपंथ असमर्थ क्यों है? बिल्कुल इसलिए कि विचारधारा के हिसाब से वह यह मानता है कि लोगों को सामाजिक भेदभाव वाले मुद्दों के बजाय ज्यादा समतावादी उसूलों के इर्द-गिर्द एकजुट करना ही उसकी भूमिका है।
जॉनसन जैसे संकेत दे रहे थे, वैसी ही गूंज हमें अपने देश में भी सुनाई दे रही है। जिन लोगों पर नोटबंदी की मार सबसे अधिक पड़ी, वे पहले से गरीब थे, या बस किसी तरह अपने लघु और मझोले उद्योगों को बचा रहे थे या इनमें काम करने वाले असंगठित कारीगर। किंतु लाखों लोग अपनी चंद रकम बदलवाने के लिए अंतहीन कतारों में खड़े रहे, - यह सोचकर उन्हें अपना दर्द कम महसूस किया कि मोटे आसामियों से उनकी काली कमाई छीन ली गई है। तथ्य यह ह कि ऐसा नहीं हुआ और कई लोग तो अपना काला धन सफेद कर मुनाफे में रहे।
या अगर सबसे निचले स्तर पर खड़े हिंदू को यह अहसास करवाया जा सके कि वह सबसे ऊंचे स्तर वाले मुसलमानों से भी बेहतर है तो शायद वह अपनी बुरी से बुरी माली हालत को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाए और यह भी भूल जाए कि उसे इस तरह अभावग्रस्त करने के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है।
मौजूदा सत्ताधारी वर्ग के सामने सिर्फ एक बार छोटा-सा खतरा आया था, जब उस पर ‘सूट-बूट की सरकार’ की ठप्पा लगा, लेकिन यह कभी भी वैकल्पिक राजनैतिक विमर्श के रूप में खड़ा नहीं हो पाया। हमारे देश में वामपंथ असफल हो चुका है, क्योंकि वह अपने मूल विश्वासों के प्रति रक्षात्मक हो चुका है और दक्षिणपंथियों के संकीर्ण झुकावों के साथ पींगें बढ़ाने लगा है, मसलन, अपने राजनैतिक अनुष्ठान करना और राष्ट्रवादी नारे उछालना। न ही उनमें इतना दमखम है कि वे राजनीति-नौकरशाही और बड़े बिजनेस घरानों के गठजोड़ को सामने ला सकें, जो इस समय दुनियाभर के लोकतंत्र में सरकारों पर हावी हो चुका है।
दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच कई समानताएं हैं। अपने-अपने संविधान के अनुरूप सचेत लोकतंत्रों के रूप में विकसित होने की राह में दोनों ही देश अभी नाजुक स्थिति में हैं। किंतु मैं मानता हूं कि राजनैतिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र का भविष्य इस बात से ज्यादा तय हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के बजाय भारत कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, खासकर तब जबकि तानाशाही पूंजीवाद का चीनी मॉडल दुनिया भर में प्रशंसक बटोर रहा है।

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